विद्यार्थ्यांसाठी अच्छे दिन … ?
भारताच्या नवीन मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी यांनी पदभार हाती घेतल्या घेतल्या भारतातील शैक्षणिक सुधारणा करण्यासंदर्भात नवीन घोषणा केली आहे. देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त २ % खर्च हा देशातील शिक्षण क्षेत्रावर खर्च होतो जगातील इतर देशांच्या तुलनेत हा खर्च खूपच कमी आहे. स्थूल उत्पन्नाच्या ७ टक्के रक्कम शिक्षणासाठी राखून ठेवण्याची घोषणा माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात करण्यात आली होती. ती योजना मनमोहन सिंहांच्या काळात मागे पडली आहे.आता पुन्हा भाजप चे सरकार आल्याने हा खर्च वाढण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पदभार हाती घेतल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया देताना स्मृती इराणी यांनी शैक्षणिक खर्च वाढवणार असल्याची प्रतिक्रिया देऊन एकप्रकारे विद्यार्थ्यांसाठीही अच्छे दिन येणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
भारतात उच्च शिक्षणावर केला जाणारा खर्च युरोपच्‍या तुलनेत 1/10 इतका आहे.विकसनशील देश असूनही भारतात शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीच्‍या पूर्ण शक्यता आहे. तर उच्च शिक्षण क्षेत्रातही अनेक संधी आहेत. मात्र येथे उच्च शिक्षणावरील खर्च युरोपीयन देशांच्या तुलनेत अतिशय नगण्‍य आहे. युरोपमध्‍ये ज्यावेळी उच्च शिक्षणावर 10 रुपये खर्च केले जातात त्‍यावेळी भारतात केवळ त्‍यासाठी एक रुपया खर्च होत असतो. हे चित्र बदलण्‍याची आवश्‍यकता आहे. दहा वर्षापूर्वी राज्य योजनेतील १०० रुपयांपैकी ५ रुपये सर्वसाधारण शिक्षणावर खर्च होत होते. दहा वर्षामध्ये या प्रमाणात घट होत गेली आणि हे प्रमाण अनुक्रमे ५.०३, ३.२१, ३.२२, २.२२, ३.२१, २.५३, २.९८, २.३८ व २.४६ टक्के होते. आज स्थिती अशी आहे की १०० रुपयांपैकी एक रुपयाही शिक्षणासाठी राखून ठेवलेला नाही.शाहू महाराजांच्या काळात शिक्षणावर २७ % खर्च केला जात होता; परंतु सध्या फक्त २ % खर्च केला जात आहे. या खर्चाकडे शासनाने गुंतवणूक म्हणून पाहण्याची गरज आहे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार शिक्षण मिळेल आणि देशाच्या प्रगतीत हातभार लागेल. आता लक्ष प्रत्यक्ष कारवाई केव्हा होते याकडे लागले आहे.
भारताच्या नवीन मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी यांनी पदभार हाती घेतल्या घेतल्या भारतातील शैक्षणिक सुधारणा करण्यासंदर्भात नवीन घोषणा केली आहे. देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त २ % खर्च हा देशातील शिक्षण क्षेत्रावर खर्च होतो जगातील इतर देशांच्या तुलनेत हा खर्च खूपच कमी आहे. स्थूल उत्पन्नाच्या ७ टक्के रक्कम शिक्षणासाठी राखून ठेवण्याची घोषणा माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात करण्यात आली होती. ती योजना मनमोहन सिंहांच्या काळात मागे पडली आहे.आता पुन्हा भाजप चे सरकार आल्याने हा खर्च वाढण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पदभार हाती घेतल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया देताना स्मृती इराणी यांनी शैक्षणिक खर्च वाढवणार असल्याची प्रतिक्रिया देऊन एकप्रकारे विद्यार्थ्यांसाठीही अच्छे दिन येणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
भारतात उच्च शिक्षणावर केला जाणारा खर्च युरोपच्‍या तुलनेत 1/10 इतका आहे.विकसनशील देश असूनही भारतात शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीच्‍या पूर्ण शक्यता आहे. तर उच्च शिक्षण क्षेत्रातही अनेक संधी आहेत. मात्र येथे उच्च शिक्षणावरील खर्च युरोपीयन देशांच्या तुलनेत अतिशय नगण्‍य आहे. युरोपमध्‍ये ज्यावेळी उच्च शिक्षणावर 10 रुपये खर्च केले जातात त्‍यावेळी भारतात केवळ त्‍यासाठी एक रुपया खर्च होत असतो. हे चित्र बदलण्‍याची आवश्‍यकता आहे. दहा वर्षापूर्वी राज्य योजनेतील १०० रुपयांपैकी ५ रुपये सर्वसाधारण शिक्षणावर खर्च होत होते. दहा वर्षामध्ये या प्रमाणात घट होत गेली आणि हे प्रमाण अनुक्रमे ५.०३, ३.२१, ३.२२, २.२२, ३.२१, २.५३, २.९८, २.३८ व २.४६ टक्के होते. आज स्थिती अशी आहे की १०० रुपयांपैकी एक रुपयाही शिक्षणासाठी राखून ठेवलेला नाही.शाहू महाराजांच्या काळात शिक्षणावर २७ % खर्च केला जात होता; परंतु सध्या फक्त २ % खर्च केला जात आहे. या खर्चाकडे शासनाने गुंतवणूक म्हणून पाहण्याची गरज आहे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार शिक्षण मिळेल आणि देशाच्या प्रगतीत हातभार लागेल. आता लक्ष प्रत्यक्ष कारवाई केव्हा होते याकडे लागले आहे.
