कायद्याचा धाक फक्त विद्यार्थ्यांनाच का ?

11:33 PM


कायद्याचा धाक फक्त विद्यार्थ्यांनाच का ?


केदार भोपे
मो.८०५५३७३७१८
सध्या राज्यभरातील सर्व विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी आपल्या काही मागण्यांसाठी पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकून आंदोलन पुकारले आहे. याद्वारे त्यांनी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले.  प्राध्यापकांच्या या आंदोलनाचे दुरगामी परिणाम विद्यार्थ्यांच्या पुढील शैक्षणिक जीवनावर होणार आहेत. परीक्षांचा निकाल उशिरा लागल्याने पुढील वर्षाचे प्रवेश उशीराच होणार, प्रवेश उशिरा झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पुढे जाणार आणि याचा त्रास फक्त विद्यार्थ्यांनाच. या सर्वाला फक्त राज्य सरकारच जबाबदार आहे. नेट परीक्षा देशभरात १९९१ साली लागू क्कारण्यात आली मात्र राज्य सरकारने तसे परिपत्र १९९९ साली काढले. नेट ची परीक्षा ही प्राध्यापकांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी असतांना प्राध्यापकांच्या काही संघटना  मात्र या परीक्षेतून सुट मिळावी अशी मागणी करत आहे. नेट परीक्षा पास होण्यासाठी जुन्या प्राध्यापकांना सरकारने वारंवार मुदतवाढ देऊनही प्राध्यापकांच्या संघटना त्यांच्या मागणीवर ठाम आहेत. पीएचडी धारक प्राध्यापकांना २००० मध्ये आणि एम फील धारक प्राध्यापकांना २००६ मध्ये या नेट च्या परीक्षेतून सुट देण्यात आली आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेत घडलेल्या विद्यार्थ्यांना कॉलेज मध्ये  आकार देण्याचे काम प्राध्यापक करत असतात. शिक्षण सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी सरकारने त्यांना नवीन तंत्रज्ञान, परीक्षा, आणि प्रशिक्षण सक्तीचे केले आहे. डॉक्टर, वकील इंजिनिअर हे जर अशा प्रकारे नवीन तंत्रज्ञान शिकून त्यांचे ज्ञान अद्ययावत करत असतील तर प्राध्यापकांसाठी नेट परीक्षा देऊन त्यांचे ज्ञान अद्ययावत करणे गरजेचे आहे.
       प्राध्यापकांच्या या आंदोलनामुळे आज विद्यार्थ्यांसमोर अनेक प्रश्न उपस्थित राहत आहेत. वारंवार संप, आंदोलने करून विद्यार्थ्यांना आणि शासनाला वेठीस धरण्याचा व त्यातून  आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याचा प्रयत्न प्राध्यापकांच्या संघटनेतर्फे होत आहे. आज राज्यभरात नेट परीक्षा उत्तीर्ण झालेले जवळपास २५ हजार विद्यार्थी नोकरी नसल्याने बेरोजगार आहेत. शिष्यवृत्ती साठी अहमदनगर मध्ये झालेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन जर सरकार कडक भूमिका घेऊन आणि पोलीसी बळाचा वापर कडून मोडीत काढू शकते तर प्राध्यापकांच्या या आंदोलनाला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी बेरोजगार असलेल्या जवळपास २५ हजार नेट धारक प्राध्यापकांना सेवेत घेऊन जुन्या प्राध्यापकांवर कारवाई का करीत नाही हा मोठा प्रश्न आहे. एकीकडे शिष्यवृत्ती बंद दुसरीकडे दुष्काळ तर तिसरीकडे प्राध्यापकांचे हे आंदोलन यामुळे राज्यातील विद्यार्थी भरडत जात आहे. वारंवार होणाऱ्या प्राध्यापकांच्या या आंदोलनासाठी कठोर कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे असतांना उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री श्री. राजेश टोपे तर नुसते चर्चाच करत बसले आहेत.सरकारच्या या नरमाई च्या भूमिकेमुळे अशा संघटना आता मुजोर बनत चालल्या आहेत.उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम सुरु झाल्याशिवाय अजिबात चर्चा करणार नाही अशी सक्त भूमिका जर सरकारने ने घेतली असती तर प्रश्न इतका जटील बनला नसता.  दिवसभरात ३ते ४ तास काम करून महिन्याला सत्तर हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत पगार घेणाऱ्या प्राध्यापक मंडळींना विद्यार्थ्याचे भवितव्य असे धोक्यात टाकतांना बरे कसे काही वाटत नाही ? हे समजायलाच काही मार्ग नाही. हीच प्राध्यापक मंडळी आपले कॉलेज मधील सकाळचे काही तास ड्युटी संपल्यावर बाकीचा आपला दिवसभरातील वेळ विविध प्रकारचे व्यवसाय करून किंवा खाजगी कोचिंग क्लासेस चालवणे नाहीतर राजकीय पक्षांचे काम करत घालवतात. अशा प्रकारे विविध बिगर शैक्षणिक कामे करतांना हीच प्राध्यापक मंडळी विद्यादानाच्या महान कार्याला दुय्यम प्रकारचा दर्जा देतात.
एकीकडे सरकारतर्फे संपबंदी विधेयक मांडले जात असतांना त्याच सरकारचे मंत्री मात्र प्राध्यापकांच्या संपकरी संघटनेबरोबर फक्त चर्चा करण्यात धन्यता मानतात. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यान्वये प्राध्यापकांनी काम नाकारल्यास त्यांना कायदेशीर कारवाई करून निलंबित करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. कायद्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार असतांना तो अधिकार वापरण्याचे धाडस व तो निर्णय घेण्याची निर्णयक्षमता सरकारकडे नाही हेच आपल्या प्रगतीशील महाराष्ट्राचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. शांततेच्या मार्गाने शिष्यवृत्तीसाठी आंदोलन करण्याऱ्या विद्यार्थ्यांवर बळजबरीने पोलीस कारवाई करून विद्यार्थ्यांना तुरुंगात टाकण्याची जशी कारवाई सरकारने केली होती तशीच कारवाई जुन्या प्राध्यापकांना निलंबित करून नवीन नेट परीक्षा पास झालेल्या नोकरी देत करून दाखवावी तरच खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल. आणि तीच खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांना व शासनाला वारंवार वेठीस धरणाऱ्या प्राध्यापकांच्या संघटनेला चपराक ठरेल.

You Might Also Like

0 comments

Like us on Facebook